ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਥਕ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ।
