ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕ ਰਹੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ,ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਸੀ, ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।