ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 37.98 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 800 ਮਾਡਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਵੈਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 98,947 ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 36 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 376 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੀ.ਐਚ. ਪਰਿਵਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 37 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 322 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18000 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਲਾਇਸੰਸ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
