ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ (ਇਕਰਨਾਮਾ) ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨਡਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਕੈਪ ( ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਆਮਦ ਸੀਮਤ) ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
2024 ਲਈ ਕੈਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 360,000 ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਸਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਤੋਂ 35% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?ਰਾਜ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।